यूपी में मंत्रियों को अब खुद देना होगा टैक्स, 7 शहर बनाए जाएंगे स्मार्ट, कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी

76
SHARE

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें से सबसे अहम प्रस्ताव मंत्रियों के आयकर को लेकर पास हुआ है। योगी सरकार ने 28 साल पुरानी मंत्रियों के इनकम टैक्स संबंधी उस व्यवस्था को खत्म कर दिया है जिसके तहत अभी तक मंत्रियों का टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाता था। अब यह टैक्स मंत्री खुद ही देंगे। आइए जानते हैं वो प्रस्ताव हैं जो योगी कैबिनेट में पास हुए हैं।

* सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भर देंगे। इस साल यह टैक्स 86.87 लाख का भरा गया है।

* हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों और उनके परिचितों को मेडिकल सुविधा बढ़ाने पर मुहर लगी है। सभी राज्यों के अनुसार एकरूपता लाएगी। निजी अस्पताल का भी रिम्बर्समेंट होगा।

* बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक स्कूल का पद बनेगा। इस पद पर आईएएस अधिकारी की तैनाती होगी जो विशेष सचिव स्तर का होगा। सभी निदेशालय इसके अधीन होंगे। विभागीय योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग करेंगे।

* उपनिदेशक सेवायोजन राजीव यादव को फेसबुक पर सरकार की अनर्गल आलोचना का दोषी पाया गया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पास हुआ है। उन्हें उनके मूल पद क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी के पद पर डिमोट करने पर मुहर लगा दी गई है।

* यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में संशोधन हुआ है। दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान के पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है जिसके तहत फीस दोगुनी कर दी गई है। अब एक बार पंजीकरण कर फिर नहीं कराना होगा।

* राज्य के 7 नगर निगमों मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, फिरोजाबाद को सरकार अपने संसाधन से स्मार्ट बनाएगी। 50 करोड़ रुपये हर नगर निगम को देने की तैयारी है।

* सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान इटावा की फैकल्टी, नॉन फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर को पीजीआई लखनऊ के समान भत्ता मिलेगा। 1600 रेजिडेंट और कर्मचारियों और 200 डॉक्टरों को फायदा होगा। इस पर सालाना 15 करोड़ का खर्च आएगा।

* केजीएमयू के अटल बिहारी वाजपेयी सैटेलाइट मेडिकल सेंटर बलरामपुर के निर्माण के लिए उच्च विशिष्ट तकनीकि का प्रयोग होगा। 300 बेड का अस्पताल पहले चरण में 85 करोड़ की लागत से बनेगा।

* जौनपुर में स्थापित नए मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए सोसायटी गठन को मंजूरी मिली है। अक्सर चयनित फैकल्टी छोटे शहरों में नहीं जाना चाहते, इसीलिए फैकल्टी और नॉन फैकल्टी का चयन सोसायटी ही करेगी। अगस्त 2020 तक यहां प्रवेश शुरू करेंगे। दवाओं की खरीद आदि के लिए शासन की अनुमति पर निर्भर नहीं रहना होगा।

* जौनपुर के बदलापुर में बस अड्डे के लिए पंचायत की 0.809 हेक्टयर जमीन की मंजूरी। 12.62 करोड़ कीमत है।

* बिजनौर, कौशाम्बी और कानपुर देहात के बाद कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का डीपीआर केंद्र को भेजा जाएगा। 14 एकड़ जमीन देने पर मुहर।

* जेवर एयरपोर्ट में बिड डॉक्युमेंट में संसोधन। 19 अगस्त और 12 सितंबर की बैठकों में की गई संस्तुति को मंजूर किया गया। 6 नवम्बर को टेक्निकल बिड होगी। फरवरी तक पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। 2023 तक पहला रनवे शुरू हो जाएगा। 19 बिडर आए हैं। जीएमआर, रिलायंस, अडानी, सेंट फोर्ट आदि ने इच्छा जताई है।

* विकलांग कल्याण विभाग की राजपत्रित सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है। यूपी सचिवालय विधाई विभाग सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी। सहकारी, स्थानीय निकाय, पंचायतों की ऑडिट नि:शुल्क कर दी गई है। बकाया फीस माफ कर दी गई है।

* गांधी जयंती पर खादी वस्त्रों पर 5 फीसदी की विशेष छूट दी जाएगी। कुल 25% तक छूट मिलेगी।

* खरीफ वर्ष के लिए मक्का क्रय नीति को मंजूरी दी गई है। 1760 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एक लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। खरीद 15 अक्टूबर से 15 जनवरी से 22 जिलों में होगी। मक्के का भाव 60 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। 20 रुपये क्विंटल ढुलाई दी जाएगी।

* बस्ती जिले के मुंडेरवा में 5 हजार टीडीसी क्षमता की चीनी मिल की रिवाइज लागत 438.87 करोड़ कर दी गई है। 1500 टीडीसी क्षमता बढ़ाई गई है। 18 मेगावाट से 27 मेगावाट कोजन प्लांट होगा। सल्फर फ्री चीनी बनाएगी। 8500 रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गोरखपुर-पिपराइच चीनी मिल में 5000 टीडीसी और 27 मेगावाट क्षमता का कोजन प्लांट और एथनॉल बनाने के लिए रिवाइज लागत 657.96 करोड़ होगी। 1250 टीसीडी क्षमता की गन्ने के जूस से एथनॉल बनेगा। उत्तर भारत में यह पहली मिल होगी। इससे 30 हजार किसानों को फायदा होगा और 12,500 रोजगार मिलेंगे।

* आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके तहत पूरा निर्माण, खरीद, ट्रांसपोर्ट बारकोड युक्त होगा। हर बोटल बारकोड युक्त होगी।