50 हजार या ज्यादा की नकद निकासी पर लगे टैक्स, मुख्यमंत्रियों के पैनल की सिफारिश

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नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देने को बनी मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी है। उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चुनाव से पहले सामने आई इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सरकार की घेरेबंदी कर सकता है| बैंकों से 50 हजार रुपये या उससे ज्यादा की नकद निकासी पर टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है|

सरकारी सूत्रों के अनुसार समिति अंतरिम रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया जानने के बाद ही इसमें व्यावहारिक संशोधन कर सकती है। समिति के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि कैश लेनदेन को हतोत्साहित करना और डिजिटल लेनदेन की लागत घटाना डिजिटल भुगतान की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है|

नायडू समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये व उससे अधिक की नकद निकासी पर कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। समिति ने दुकानदारों द्वारा कार्ड भुगतान पर काटे जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को समाप्त करने का भी सुझाव दिया है, ताकि डिजिटल भुगतान को नकदी लेनदेन से सस्ता बनाया जा सके। साथ ही केवाईसी के लिए आधार कार्ड को पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज के तौर पर मानने की सिफारिश भी की गई है|