सुप्रीम कोर्ट ने आदेश है की सभी राज्यों के हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को नोडल अफसर के तौर पर तैनात करे, ताकि कोई भी गौरक्षक समूह कानून को अपने हाथ में न ले।
SC also said Central and state governments must take effective steps to stop cow vigilante groups from taking law in their hands
— ANI (@ANI) September 6, 2017
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए गौरक्षकों द्वारा की गई किसी भी तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी व्यक्ति या समूह को इजाजत नहीं दे सकता है जो गौरक्षा के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करें।
वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि इसको रोकने के लिए पर्याप्त कानून है, जिससे ऐसी किसी भी घटना को रोका जा सके।
Cow vigilantism matter: ASG Tushar Mehta representing Centre told SC that law was there to take care of any kind of untoward incidents
— ANI (@ANI) September 6, 2017
