सुभासपा नेता ने उन खबरों पर भी टिप्पणी की जिसमें एक तस्वीर के हवाले से कहा जा रहा है कि ओपी राजभर को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि गैलरी में एलईडी लगी है। उसे दिखाने के लिए सीएम के साथ सभी लोग थे। गलियारे में चार कुर्सी लगी थी तो चार ही लोग बैठेंगे ना।
लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुद्दों को लेकर सदन में सार्थक चर्चा करने के लिए विपक्ष...
यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन ने पूर्व विधायकों अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को श्रद्धाजंलि दी। विधानसभा में अतीक अहमद और अशरफ के अलावा अन्य...
अपने विवादास्पद बयानों से लगातार सुर्खियों में चल रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वाूमी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) का एक और नया बयान सामने आया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ‘इस देश में...
दो साल की सजा सुनाए जाने से रामशंकर कठेरिया की संसद सदस्यता जा सकती है, हालांकि उन्हें अपील का अधिकार है। इस मामले पर बीजेपी सांसद कठेरिया ने कहा है कि शम्शाबाद रोड पर कपड़ों पर प्रेस करने वाली एक महिला से जुड़ा टोरेंट कंपनी का मामला था
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर शनिवार को लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। उन्होंने जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर जबसे एनडीए का हिस्सा बने हैं तबसे उनके और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव के बीच जुबानी जंग काफी बढ़ गई है। वैसे तो यह सिलसिला तभी से शुरू...
दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा...
प्रयागराज. ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत ने सर्वे जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद...
कार्यालयों के बन जाने के बाद चरणबद्ध तरीके से गोरखपुर और वाराणसी में सभी सरकारी कार्यालयों को यहां शिफ्ट किया जाएगा। इससे जनता को अलग-अलग सरकारी भवनों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
