लखनऊ. मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश जल पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति (यूपी वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023) को मंजूरी दे दी गई। यह नीति उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय समस्त भू-आधारित, वायु आधारित एवं जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों एवं भूमि खंडों पर की जाने वाली सभी साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी।
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कैबिनेट से स्वीकृत पर्यटन से संबंधी प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में विंध्य व बुंदेलखंड क्षेत्रों में पहाड़ियां, हिमालय के तराई क्षेत्र में लगभग 16,620 वर्ग किमी. के वन क्षेत्र के साथ अनेक सुंदर परिदृश्य, वन विस्तार, बहती नदियों और लुभावने सुंदर झरने, बांध, जलाशय एवं झीलें होने के चलते प्रदेश में जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा एवं जल क्रीड़ा की काफी संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश में इसकी नीति को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल गई है। यह नीति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों के लिए वैध होगी।
इस नीति के तहत कार्रवाही के लिए नोडल एजेंसी मंडल स्तर पर एडवेंचर स्पोर्ट यूनिट का सृजन करेगी। एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट में पूर्व सैनिकों को सम्मिलित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करेगा। नोडल एजेंसी द्वारा अधिसूचित भूखंड क्षेत्रों एवं जल स्रोतों पर जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा के लिए क्षमता का अध्ययन कराया जाएगा और प्रत्येक भूखंड क्षेत्रों एवं जल स्रोतों पर जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। नीति के जारी होने के 60 दिनों के अंदर नोडल एजेंसी एक विस्तृत एसओपी तैयार करेगी।
उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारतों की महत्ता को जन-जन तक पहुंचाने की योजना पर काम किया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से कार्यक्रम तैयार किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी में बने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और सुंदरीकरण पर जोर दिया था। इसके जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की योजना है। अब योगी कैबिनेट ने इस पर काम तेज कर दिया है। कैबिनेट बैठक में निजी पार्टियों को 99 साल की लीज पर ऐतिहासिक इमारतों को दिए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इन इमारतों के संरक्षण और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उनके ऊपर रहेगा। लखनऊ के छतर मंजिल, कोठी गुलिस्तां, कोठी दर्शन विलास, कोठी रोशनदुल्ला समेत प्रदेश के दस ऐतिहासिक स्थलों में हेरिटेज होटल, रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे।
कैबिनेट बैठक में 5जी सेवाओं को प्रदेश में सस्ता बनाने के लिए भारतीय तार मार्ग एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में 5जी सेवाओं के सस्ता होने का मार्ग खुल गया है।
अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 165 एकड़ जमीन पर 40 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। इस योजना पर 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
दुधवा नेशनल पार्क के विकास और पर्यटन स्थल विकास के लिए सिंचाई विभाग की जमीन लेकर पर्यटन की नई गतिविधियों को संचालित किया जाएगा।
योगी कैबिनेट ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दे दी। इससे साफ हो गया है कि सभी प्रकार के चयन का काम अब इसी आयोग के जरिए होगा। आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति होगी। इसका एक अध्यक्ष होगा। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। उच्च शिक्षा एवं मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अभी तक प्रदेश में शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग चयन बोर्ड एवं आयोग विद्यमान थे, लेकिन अब इसकी जगह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लेगा, जिसके प्रभावी होने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विघटित हो जाएंगे।
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए 5000 करोड़ से नोएडा की तर्ज पर निर्माण कार्य होगा। नोएडा की तर्ज पर विकास के लिए यहां पर जमीन की व्यवस्था की जाएगी। निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जमीन खरीद के प्रस्ताव पर ऋण की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
रक्त संबंधी में 5000 रुपए में रजिस्ट्री में संपत्ति ट्रांसफर करने की सुविधा आगे बढ़ा दी गई है।
लखनऊ टेक्सटाइल पार्क के लिए 8 सदस्यीय बोर्ड का गठन होगा। एसपीवी को स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी।
डिजटल क्रॉप योजना सर्वे 21 जिलों में कराया जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है।
वाहनों की जांच के लिए हर जिले में तीन-तीन फिटनेस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।
10 राही पर्यटक गृह को पीपीपी मॉडल पर चलाने को मंजूरी दे दी गई है।
